भारतातील मध्यम-वर्गाचा हा संशोधनपूर्वक अभ्यास पवन वर्मानी अतिशय प्रभावीपणे आणि आश्चर्यकारक पोटतिडकेने सादर केला आहे. इतिहासाचे आणि कायद्याचे पदवीधर असलेले वर्मा भारतीय विदेशसेवेत एक अधिकारी आहेत. राष्ट्रपतींचे प्रेस सेक्रेटरी म्हणून आणि इतर अनेक जबाबदारीच्या अधिकारपदांवर त्यांनी काम केले आहे आणि सध्या ते विदेश कार्यालयाचे अधिकृत प्रतिनिधी, प्रवक्ते (spokesman) आहेत. ह्या आधीची वर्माची पुस्तके वेगळ्या प्रकारची …
१९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले आणि ब्रिटिश प्रशासकांच्या जागी भारतीय प्रशासक आले पण प्रशासनाचे स्वरूप जवळपास तेच राहिले. ब्रिटिश आराखड्यावर भारतीय संसदीय लोकशाहीचे स्वरूप आखले गेले. भारतीय प्रशासकीय सेवा, न्यायसंस्था, सैन्यदल, शिक्षणपद्धती सगळे जवळपास त्याच स्वरूपात पुढे चालू राहिले. वर्माच्या मते हे सातत्य टिकले कारण मध्यमवर्गाची स्वातंत्र्याची कल्पनाच ती होती. ब्रिटिशांची हकालपट्टी त्यांना हवी होती पण …
ह्यानंतरच्या भागात वर्मा नैतिकतेच्या अभावामुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक तणावाचा मागोवा घेतात. नक्षलवादी चळवळीचा उदय आणि अस्त, जयप्रकाश नारायणांची नवनिर्माण चळवळ, १९७४ चा इंदिरा गांधींनी चिरडून टाकलेला देशव्यापी रेल्वे-संप आणि लगेच पोखरणला केलेली भूमिगत अणुचाचणी आणि सरतेशेवटी आणीबाणी. ह्या सर्व घटनांमधून वर्मा मध्यमवर्गाच्या मनोवृत्तीचे फार चांगले विवरण करतात. ह्या मनोवृत्तीला ख-या अर्थाने धक्का बसला १९९० मध्ये …
